बजट 2018: पेट्रोल-डीजल 2 रुपए सस्ता, जानिए क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता?

मोदी सरकार का आखिरी बजट गुरुवार को पेश किया गया। पूरे देश की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण पर थी। भाषण के दौरान जेटली ने एक के बाद कई घोषणाएं की। बजट में इस बार सबसे बड़ी राहत के तौर पर पेट्रोल-डीजल के दाम 2 रुपए सस्ते किए गए हैं। सरकार ने इनपर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। घटे हुए दाम आज रात से लागू होंगे।

वहीं सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की जिनमें कई वस्तुए और सेवा सस्ती हुई हैं तो वहीं कई चीजें महंगी हुई है। आइए जानते हैं बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ।

केंद्र सरकार के इस बजट से बच्चों के खिलौने, स्मार्टफोन खरीदना हुआ महंगा, टीवी, फुटवियर, इंपोर्टड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉ़निक्स, फूट प्रोसेसिंग और परफ्यूम महंगा हुआ है।

जेटली ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, आसमान छूएंगे कारों के दाम

बजट में सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता किया है जिनमें कच्चा काजू, CNG सिस्टम, सोलर सेल और पैनल मोड्यूल बनाने के लिए सोलर टेम्पर्ड ग्लास, देश में तैयार हीरे, फिंगर स्कैनर।सरकार ने काजू पर मौजूदा सीमा शुल्क 5 फीसदी से घटा कर 2.5 फीसदी कर दिया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया। इस बजट से ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों को जिस तरह की उम्मीद थी, वैसा कुछ नहीं मिला है। बल्कि इसके विपरीत सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर कारों के दाम बढ़ने के संकेत दे दिए हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पांचवी बार आम बजट पेश किया है। इस बजट में अरुण जेटली ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने ऐलान किया है। वित्त मंत्री के इस फैसले से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज समेत कारों के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है।

मेक इन इंडिया के तहत सरकार नई कंपनियों को बढ़ावा देने में लगी है। इसलिए कस्टम डयूटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कारों के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि कंपनियां इन बढ़े हुए दामों को ग्राहकों से ही वसूलेगी। दरअसल ये सामान विदेश से आयात किए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इन उत्पादों को आयात करने पर लगने वाला शुल्क बढ़ जाता है, जिससे बाजार में वह चीज ग्राहको को ज्यादा दाम पर मिलने लगती है।

रेल बजट 2018- ट्रेनों का होगा आधुनिकीकरण, लगेगा WiFi सिस्टम और CCTV

वित्तमंत्री अरुण जेटली साल 2018-19 का बजट गुरुवार को पेश किया। इसबार बजट में रेलवे के लिए 148528 करोड़ रूपये रखे गए हैं। जिसमें 5000 किलोमीटर तक ब्राडगेज किया जाएगा जबकि बिजली सरकार का फोकस प्वाइंट है। इस क्षेत्र में भी काम को आगे बढ़ाया गया है।इसके तहत 4000 किमी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किए जाने की योजना है।

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जबकि 2018-19 में 36,000 किलोमीटर ट्रैक बदला जाएगा। कोहरे से बचाव और रेल के सुचारू रूप से चलाने के लिए बदलाव किए जाने की बात तो कही गई लेकिन आधुनिकीकरण में किस तरह का बदलाव किया जाएगा इसका जिक्र नहीं किया गया है। जबकि अब विशेष ट्रेनों में सीसीटीवी और वाईफआई लगेंगे साथ ही बिना क्रॉसिंग वाले 4000 फाटक को खत्म किए जाने की योजना हैं।

शुरूआत में यह काम 600 स्टेशनों पर किया जाएगा जबकि मुंबई लोकल पर 1100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे और 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार भी किया जाएगा। बड़ौदा में बुलेट ट्रेन के लिए संस्थान बनेगा। 25000 से ज्यादा मुसाफिर वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। बेंगलुरू रेलवे नेटवर्क को भी 17 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट के यह बड़े ऐलान, महंगे होंगे मोबाइल और टीवी, हर बिल पर टैक्स बढ़ा

आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2018-19 का आम बजट पेश कर दिया है। यह भाजपा सरकार का चौथा पूर्ण बजट है। बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत सारी उम्मीदे थीं लेकिन मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि सरकार हर वर्ग के लोगों को इस आम बजट से खुश करेगी। मगर परिणाम इससे उलट निकला। किसी भी नजरिए से यह बजट लोकलुभावन नहीं रहा। हम आपको बताते हैं पेश हुए बजट की कुछ अहम बातें:

म्यूचुअल फंड्स से होने वाली कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
हर बिल मंहगा हुआ।
मोबाइल और टीवी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, जिसकी वजह से दोनों चीजें अब मंहगी होंगी।
शिक्षा और स्वास्थ पर लगने वाला सेस 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थय बीमा पर छूट बढ़कर 50,000 रुपए हुई।
इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड रिडक्शन छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया।
जमा राशि पर मिलने वाली छूट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।

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गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे।
टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में 19.25 लाख का इजाफा हुआ।
कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से टैक्स कालेधन में 90,000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी।
उड़ान योजना के तहत 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। जिससे हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें।
गरीबों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा

क्रिप्टोकरेंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाए जाएंगे कदम।
जेटली ने कहा- एक लाख ग्राम पंचायते हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ी जाएंगी
सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हर पांच साल में इस कानून की समीक्षा होगी।
अरुण जेटली- 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।

गोल्ड के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी, इस नीति से गोल्ड लाने और ले जाने में आसानी होगी।
सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में इजाफा किया जाएगा।

एयरपोर्ट क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वह हर साल एक बिलियन ट्रिप्स को हैंडल कर सके।
हाईस्पीड ट्रेनों को चलाने के लिए लोगों को वडोदरा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया है।
100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों को चुना गया है जिनपर 2.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नए स्किल केंद्र खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है।
अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56,619 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39,135 रुपए खर्च किए जाएंगे।

नमामि गंगे योजना के तहत गंगा पुनरुद्धार के लिए 187 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत किया गया है।
हर तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जीएसटी और नोटबंदी के बाद एमएसएमई क्षेत्र का जन औपचारिकरण हो रहा है।

देशभर में 24 नए मेडिकल खोले जाएंगे।
वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी।
शिक्षा पर लेकर सरकार का बडा ऐलान,
ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे।
हेल्थ वेलनेस क्रेंद्र बनाने के लिए 1200 करोड़ दिए जाएंगे।
हर परिवार को 5 लाख सलाना दिए जाएंगे।
10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा हेल्थ बीमा जिसमें कि हर परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ बीमा मिलेगा।

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अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
हमारा लक्ष्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लाना है।
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आरटीई के तहत लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षित किया जाएगा।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिया गया।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी।
इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा।
1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी।
मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड
गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।

अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है।

खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना देने का ऐलान किया गया है।
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का एलान।
वित्त मंत्री ने कहा- साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे
इस साल 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ
देश में 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे
सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अभीतक केवल कुछ फसलों पर समर्थन मूल्य मिलता है।
आलू-प्याल और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।

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